सोनभद्र ब्यूरो कार्यालय
सोनभद्र/लखनऊ, 08 जुलाई। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन (पंजी0) लखनऊ के प्रांतीय महामंत्री राकेश शरण मिश्र ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी को जीएसटी व्यवस्था से संबंधित अधिवक्ताओं, व्यापारियों एवं करदाताओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से जीएसटी कानून एवं उसकी प्रक्रियाओं में व्याप्त व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, करदाताओं के हितों की रक्षा करने, अनावश्यक नोटिस एवं दंडात्मक कार्यवाहियों पर नियंत्रण, अपील व्यवस्था को सरल एवं प्रभावी बनाने, तकनीकी बाधाओं का निराकरण तथा व्यापार एवं उद्योग के लिए सुगम कर वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की गई।
श्री मिश्र ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल एवं न्यायसंगत बनाने के लिए समयबद्ध सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ज्ञापन में उल्लिखित सभी 18 बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र प्रभावी निर्णय लिया जाए, जिससे प्रदेश के लाखों करदाताओं, व्यापारियों एवं कर अधिवक्ताओं को राहत मिल सके। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने ज्ञापन प्राप्त कर उसकी मांगों पर सकारात्मक एवं गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
