कमाल अहमद/सोनभद्र
सोनभद्र। नागरिकों के क़ानूनी अधिकार और उनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु जनपद सोनभद्र में पुलिस और न्यायालय ने एक साथ मोर्चा संभाल ली है, नागरिकों में हो क़ानूनी समझ और अधिकारों की जानकारी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र और वन स्टाप सेंटर के संयुक्त तत्वधान में मिशन शक्ति 6 अंतर्गत थाना कोन परिसर में मंगलवार 23 सितम्बर 2025 को ग्रामीणों, प्रधानों, पुलिस कर्मियों और महिलाओं के बीच विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
महिला सुरक्षा की थी जानकारी
सखी वन स्टाप सेंटर कार्यकत्री अनुराधा जायसवाल ने महिलाओं की सुरक्षा तथा आपात स्थितियों में क्या कदम उठाए और उनके साथ घटित घटनाओं के लिए सहायता, हेल्पलाइन नम्बर समेत, संरक्षण कहां प्राप्त हो सकती है इसके विषय में जानकारी देते हुए वन स्टाप सेंटर की कार्य-प्रणाली की भी जानकारी दी। तहसील ओबरा पीएलवी अधिकार मित्र निगार फ़रज़ाना ने जहां राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान की जानकारी देने के अलावा महिलाओं पुरुषों से आह्वान किया कि 1 जुलाई 2025 से आरंभ होकर 30 सितम्बर 2025 तक समाप्त होने वाले अभियान में निस्तारित होने वाले वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, सम्पत्ति विभाजन, सेवा विवाद, शमनीय अपराध, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली के मामले के निस्तारण के उपयुक्त अवसर का लाभ उठायें वहीं पारिवारिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा उत्पीड़न से संबंधित मामले में सचेत करते हुए मार्गदर्शन किया। कानूनी अधिकार सुरक्षा और संरक्षण की भी महिलाओं को जानकारी दी।
संचालक कमाल अहमद ने दी जानकारी
कार्यक्रम का संचालन कर रहे ओबरा तहसील फ्रंट आफिस अधिकार मित्र पीएलवी कमाल अहमद ने सामुदायिक भाव से आगंतुकों ग्रामीण महिलाओं, प्रधानों और आम जनों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, प्राधिकरण द्वारा दी जा रही विधि कीय सेवाओं और अधिकारों पर विस्तृत प्रकाश डाला। महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण आत्मनिर्भरता इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान की। साथी योजना की जानकारी देने के अलावा उन्हें बताया कि देश आपका है, कानून और व्यवस्थाएं आपकी सुरक्षा सहायता स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती है। बताया कि अपने साथ हो रहे उत्पीड़न अत्याचार के प्रति शिकायत और न्याय हेतु उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया गया है भले ही उत्पीड़न चाहे कार्यस्थल पर मानसिक हो या शारीरिक हो, यौन उत्पीड़न, पारिवारिक उत्पीड़न, सामाजिक शोषण, अन्याय, अत्याचार का मुकाबला करने के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में न्याय की गुहार लगाकर न्याय प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा इसके सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी।
