ब्यूरो कार्यालय
बड़ी खबर। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है. राज्य कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित कंटेंट तैयार करने वाले पात्र सोशल मीडिया क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान की व्यवस्था का रास्ता खुल सकता है. बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी-2024 के तहत व्यक्तिगत और पंजीकृत कंपनियों के लिए एम्पैनलमेंट की व्यवस्था उपलब्ध है।
1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये तक भुगतान
कैबिनेट के फैसले के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार, पात्र कंटेंट पर 1 लाख व्यूज तक के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये तक भुगतान किया जा सकता है. इसी आधार पर 10 लाख व्यूज वाले कंटेंट पर राशि 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, इसे हर वायरल वीडियो या पोस्ट पर स्वतः मिलने वाला भुगतान नहीं माना जाना चाहिए. वास्तविक भुगतान के लिए सरकार की ओर से तय पात्रता, कंटेंट की प्रकृति, प्लेटफॉर्म, व्यूज की गणना और अन्य शर्तें लागू होंगी।
